ऐतिहासिक निर्णय: लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन' स्थापन होणार; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना जागतिक स्तरावर उजाळा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लंडन येथील जगप्रसिद्ध 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पोलिटिकल सायन्स' (LSE) मध्ये आता कायमस्वरूपी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन' (Chair) स्थापन करण्यात येणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली.

काय आहे निर्णय?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९१६-१७ आणि १९२१-२३ या काळात LSE मधून एम.एस्सी. आणि डी.एस्सी. (अर्थशास्त्र) या पदव्या संपादन केल्या होत्या. त्यांच्या याच शैक्षणिक वारशाचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या विचारांचे जागतिक स्तरावर संशोधन व्हावे, यासाठी हे अध्यासन स्थापन केले जात आहे. यासोबतच, विद्यार्थ्यांसाठी 'डॉ. बी. आर. आंबेडकर डॉक्टरेट शिष्यवृत्ती' देखील सुरू करण्यात येणार आहे.

निर्णयाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

सामंजस्य करार (MoU): महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग आणि 'बार्टी' (BARTI), पुणे यांच्या माध्यमातून LSE सोबत लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल.

शिष्यवृत्तीसाठी ५०% अर्थसहाय्य: विशेष म्हणजे, या डॉक्टरेट शिष्यवृत्तीसाठी LSE प्रशासन ५०% खर्च उचलणार आहे, तर उर्वरित खर्च 'बार्टी'मार्फत केला जाईल.

प्रवेश प्रक्रिया सुलभ: महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना LSE मध्ये पीएचडीसाठी प्रवेश मिळवणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. एका वेळी सरासरी दोन विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतील.

जागतिक स्तरावर संशोधन: जगातील नामवंत प्रोफेसर या अध्यासनाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील, ज्यामुळे बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारित सखोल संशोधन जागतिक पातळीवर पोहोचेल.

कधीपासून होणार अंमलबजावणी?

पहिली शिष्यवृत्ती पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२७-२८ पासून लागू केली जाईल. यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपद्धती लवकरच 'बार्टी'मार्फत जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे.

संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची गोष्ट - डॉ हर्षदीप कांबळे

 "ज्या संस्थेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः शिकले, त्याच संस्थेत त्यांच्या नावाने अध्यासन सुरू होणे, ही महाराष्ट्र शासनासाठी आणि संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकाराप्रती आमची बांधिलकी अधोरेखित करतो." असे डॉ हर्षदीप कांबळे यांनी म्हटले आहे.