मिरा-भाईंदरच्या गावठाणांतील भूमिपुत्रांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणार - मंत्री प्रताप सरनाईक

भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहरातील ३०० ते ४०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या जुन्या गावठाणांमधील भूमिपुत्र तसेच आदिवासी पाड्यांवरील नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी आज उत्तन, राई, मुर्धा, नवघर, गोडदेव, घोडबंदर आणि काजूपाडा परिसरातील जुन्या गावठाणांची आणि वसाहतींची मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.

या पाहणी दौऱ्यात नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा आणि मिरा-भाईंदरचे अपर तहसीलदार निलेश गौंड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जुन्या गावांमधील आगरी, कोळी आणि आदिवासी समाजाच्या वसाहती तसेच वाढत्या कुटुंबांच्या गरजेनुसार करण्यात आलेली वाढीव बांधकामे, दुरुस्ती व पुनर्बांधणीची कामे यांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.

वाढत्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार घरांची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करणाऱ्या भूमिपुत्रांची बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर महापालिकेकडून कारवाई केली जाणे ही गंभीर बाब आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक असल्यास कायद्यात बदल करण्यात येतील. मात्र, या भूमीशी पिढ्यान्‌पिढ्या जोडलेल्या आगरी, कोळी आणि आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही, अशी ग्वाही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, “आमचे सरकार महायुतीचे सरकार आहे. या मातीतील भूमिपुत्रांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या वाढीव घरांना अधिकृत दर्जा मिळावा किंवा महापालिकेकडून त्यांच्यावर कोणतीही दडपशाही होऊ नये, यासाठीच हा उच्चस्तरीय पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला आहे.” 

या समस्येवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय तोडगा काढण्यासाठी काहीसा वेळ लागणार असला तरी भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाहीही देण्यात आली.

या पाहणी दौऱ्याची सुरुवात उत्तन किनारपट्टी भागातून झाली. त्यानंतर राई, मुर्धा, नवघर, गोडदेव आणि घोडबंदर परिसरातील जुन्या गावठाणांमधील घरांची आणि वाढीव बांधकामांची पाहणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी थेट बांधावर जाऊन स्थानिक ग्रामस्थांच्या समस्या, अडचणी आणि गाऱ्हाणी जाणून घेतली. अखेरीस काजूपाडा येथील आदिवासी पाड्याची पाहणी करून दौऱ्याची सांगता करण्यात आली.

भूमिपुत्रांच्या घरांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार?

शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या गावठाणांमधील घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी आणि वाढीव बांधकामांचा प्रश्न केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या चौकटीत न पाहता स्थानिक नागरिकांच्या ऐतिहासिक वास्तव्याचा आणि त्यांच्या मूलभूत निवासाच्या हक्काचा विचार करून सोडवण्याची भूमिका या पाहणी दौऱ्यातून पुढे आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात शासन स्तरावर कोणता कायदेशीर निर्णय घेतला जातो, याकडे मिरा-भाईंदरमधील भूमिपुत्रांचे लक्ष लागले आहे.