वोटफिक्सिंग

निवडणुका आल्या की राजकीय पक्ष सक्रिय होतात पण निकालानंतर अपयशी पक्ष अनेकदा मतचोरी आणि मतदारयाद्यांमधील घोळाचे गंभीर आरोप करतात. अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षांकडून ठोस पुरावे सादर करूनही निवडणूक आयोगाने  या आरोपांचे समाधानकारक निरसन न करताच निवडणुका घेणे, हा मतदारांचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे, असे आम्हास वाटते. मतचोरी हा केवळ राजकीय वाद नसून संसदीय लोकशाहीच्या मूळ मूल्यांना गेलेला तडा आहे. याच महत्त्वाच्या विषयाची झाडाझडती आम्ही या सदरात घेत आहोत.

निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव आणि “मतदार-राजा” हा  लोकशाहीचा अविभाज्य भाग ! पण आज या उत्सवावर काळे ढग दाटले आहेत. कारण निवडणुका जवळ येतात तसा राजकीय पक्षांचा उत्साह वाढतो आणि निकाल लागला की मतचोरी, बोगस मतदार, आयोगाची लाचारी अशा आरोळ्या उठतात. पण यावेळी प्रश्न फक्त राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नाही तर लोकशाहीच्या गाभ्याला झालेल्या जखमेचा आहे.
भारतीय लोकशाहीचा गाभा म्हणजे मतदाराचा विश्वास. पण आज हाच मतदार आज विचारतोय ,   माझा मताधिकार जिवंत आहे का?
मतदारयाद्यांतील बोगस नावे, दुबार-तिबार मतदान, खोटी ओळखपत्रे  हे सगळं केवळ तांत्रिक चुकांमध्ये न बसता लोकशाहीचा पाया खचवणारे कटकारस्थान नाही का?


भारतीय लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. संविधानाने दिलेला हा अधिकार वापरताना मतदाराला खऱ्या अर्थाने 'मतदार-राजा' असल्याचा आनंद होतो. परंतु, ज्या क्षणी मतदाराचा विश्वास ढासळतो त्या क्षणी लोकशाही ढासळते. जेव्हा सामान्य माणसाच्या संसदीय लोकशाहीवरील विश्वासाला धक्का बसतो तेव्हा तो निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत नाही. याचा थेट परिणाम अयोग्य व्यक्ती निवडून जाण्यावर होतो आणि पर्यायाने लोकशाही मूल्यावर विपरीत परिणाम होतो.

राहुल गांधींनी संसदेत आणि सभांमध्ये मतचोरीची उदाहरणे सादर केली आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी तर आपल्या कुटुंबाचेच नाव मतदारयादीतून हटवण्याचा कट असल्याचा दावा केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी साडेनऊ हजार बोगस मतदार असल्याचा आरोप केल्यानंतरही आयोग मौनव्रत धरून आहे. या मौनातच लोकशाहीच्या आजाराचे बी रोवले गेले आहे.

सत्ताधारी पक्षाच्या हातात कुणाची नावे टाकायची, कुणाची काढायची आणि कुणी किती वेळा मतदान करायचे अशी पूर्ण यंत्रणा असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग तातडीने या आरोपांचे निरसन करून पारदर्शकता सिद्ध करेल काय?  पारदर्शी निवडणुकीसाठी मतदारयाद्या स्वच्छ करणे आणि दुबार-तिबार मतदान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. याद्या स्वच्छ केल्या तरच निवडणूक आयोगावर मतदारांचा विश्वास दृढ होईल. मतदार याद्या सदोष आहेत, असा विरोधकांचा आरोप असताना तो निरसन न करता निवडणुका घेण्यात आयोगाला काय हशील करायचे आहे?  बनावट आधार कार्ड बनवून मतचोरी होत असल्याच्या तक्रारींवर कारवाई न होता उलट पुरावे देणाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल होणे म्हणजे गैरप्रकारांना सरकारचे किंवा निवडणूक आयोगाचे समर्थन नाही असे कोण म्हणेल? महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील निकालामुळे सामान्य माणसाच्या मनातील संसदीय लोकशाहीला धक्का बसला आहे. यावर वारंवार आवाज उठवूनही आयोग कार्यवाही करत नाही त्यामुळे डोळ्यादेखत लोकशाहीचा खून होत नाही का? आणि खून करणारे दिमाखात खुर्चीत बसलेत असे म्हणता येणार नाही का? अशा वेळी, सर्वच राजकीय पक्षांनी संघर्ष विसरून एक होण्याची ही वेळ आहे. मतचोरी थांबवून लोकशाही टिकवायची असेल तर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सक्रिय योगदान दिले पाहिजे. निवडणुका आम्हाला पाहिजेतच पण त्या लोकशाहीच्या मार्गाने! जर सदोष याद्या आणि चोरी करून सत्ताधारी आधीच निकाल ठरवणार असतील तर जनतेने काय करायचे? यासंबंधी निवडणूक आयोग स्वपरीक्षण करेल का? आणि न्यायालयही वेळेत व योग्य निर्णय देईल का?

निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा राखणदार असायला हवा पण विरोधकांच्या मते तो सत्ताधाऱ्यांचा “नोकर” बनला आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे गैरप्रकार उघड करणाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल होतात.  पुरावे देणाऱ्यांना धमक्या मिळतात आणि आयोग मूग गिळून गप्प बसतो.
हे पाहून जनतेच्या मनात एकच प्रश्न घुमतो
“निवडणूक आयोग भाजप / संघाची शाखा झालाय का?”

लोकशाहीचे संरक्षण करायचे असेल तर फक्त भाषण नव्हे तर ठोस कृती आवश्यक आहे. आमचे या निमित्ताने सांगणे आहे - मतदार याद्या स्वच्छ करा.  दुबार नावे, बोगस नोंदी तात्काळ हटवा. पारदर्शक चौकशी करा.  मतचोरीचे आरोप फेटाळू नका.  सार्वजनिकरीत्या त्यांचे निरसन करा.

जर ईव्हीएमवर अविश्वास वाढत असेल तर बॅलेट पेपरचा पर्याय वापरण्यास काय हरकत आहे ?
बनावट आधार कार्डे, खोटे अर्ज आणि हॅकिंगच्या प्रयत्नांवर त्वरित गुन्हे दाखल करा. पारदर्शक निवडणुकीशिवाय लोकशाहीला काय अर्थ आहे? निवडणूक आणि मतदार यांचे महत्व सांगतानाच
"करा सत्पात्री मतदान" या अभंगात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात -

निवडणूक जणू स्वयंवर
ज्या हाती देणे जीवनाची बागडोर
त्यासि लावावी कसोटी सुंदर
सावधपणे

नाती, गोती, पक्ष, पंथ,  जातीत,
गरीब श्रीमंत देवघेव भीडमुर्वत
यासाठी मत , देऊचि नये

भवितव्य गाव अथवा राष्ट्राचे
आपुल्या मतावरील साचे
एकेक मत लाख मोलाचे
ओळखावे याचे महिमान

मत हे दुधारी तलवार
उपयोग न केला बरोबर
तरि आपुलाचि उलटतो वार
आपणावर शेवटी

दुर्जन होतील शिरजोर
आपुल्या मताचा मिळता आधार
सर्व गावास करितील जर्जर
न देता सत्पात्री मतदान !

मतदारयाद्यांतील घोळ, मतचोरीचे आरोप, आयोगाचे मौन आणि सत्ताधाऱ्यांचे समर्थन  या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आमचा सवाल आहे -
“हा देश लोकशाहीतील मतदार राजाचा आहे की सत्ताधाऱ्यांची मालमत्ता?” क्रिकेटमधील मॅचफिक्सिंग आपल्याला माहीत आहे. मतदारांना  फसवून वोटबँक काबीज करणाऱ्यांची  इलेक्शनमधील वोटफिक्सिंग आपल्या कधी लक्षात येईल?

- प्रा. उत्तम भगत, मुंबई