वरसावेतील इको सेंसिटिव्ह झोनमध्ये कथित बेकायदा डोंगरफोड; सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शनविरोधात कठोर कारवाईच्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सूचना

घोडबंदर : मौजे वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ३४/१ परिसरात, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनहद्दीलगत मोठ्या प्रमाणावर डोंगरफोड व उत्खनन केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. श्री. प्रताप सरनाईक यांनी वनविभागाला संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

वनविभागाच्या प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तसेच संबंधित शासकीय पत्रव्यवहारातून या प्रकरणातील अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आतापर्यंत नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, तसेच कारवाईला विलंब का झाला, याचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वनविभागाच्या उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, मौजे वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ३४/१ मधील परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात येतो. संबंधित ठिकाणी वनहद्दीपासून सुमारे १०० मीटर अंतरावर, तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित भिंतीपासून सुमारे २० ते २५ मीटर अंतरावर मोठ्या यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने डोंगरफोड व माती दगडाचे उत्खनन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या कामासाठी आवश्यक असलेल्या संबंधित परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा व मोजमाप केल्याचे तसेच संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच लागू असलेल्या वन व इतर संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

वनविभागाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात संबंधित कंपनीकडून पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी तसेच रस्त्याच्या कामासाठी खोदकाम करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच परिसरात अन्य कोणतेही विकासकाम सुरू नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अशा प्रकारचे काम करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे परवानग्यांची सत्यता, कामाचा नेमका उद्देश, उत्खननाचे प्रमाण आणि त्यातून झालेला पर्यावरणीय परिणाम याची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दरम्यान मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित विभागाला येत्या एका आठवड्यात या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधित कंपनीचे चालक, जबाबदार व्यक्ती व इतर संबंधित घटकांविरोधात कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी, तसेच उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली पोकलेन, जेसीबी आणि इतर यंत्रसामग्री नियमानुसार जप्त करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणात वनविभाग, महसूल विभाग आणि संबंधित पर्यावरणीय प्राधिकरणांकडून होणाऱ्या पुढील कारवाईकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे संरक्षण आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रत्यक्षात काय कारवाई होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.